बजट 2025 में कृषि छेत्रों में बड़े कृतिमान बनाने के दावे
नई दिल्ली। 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में बजट 2025-26 पेश किया। यह बजट मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योगों और युवाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं और राहतों के साथ आया है। ऐसा सरकार एवं सरकार के सहयोगी दलों का मानना है।
बजट 2025 में मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत
- 1 लाख रुपये प्रति माह तक की आय पर कोई टैक्स नहीं: नई कर व्यवस्था के तहत, 12 लाख रुपये सालाना (1 लाख प्रति माह) तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपये सालाना होगी।
- नई टैक्स स्लैब:
- 0-4 लाख रुपये: कोई टैक्स नहीं
- 4-8 लाख रुपये: 5%
- 8-12 लाख रुपये: 10%
- 12-16 लाख रुपये: 15%
- 16-20 लाख रुपये: 20%
- 20-24 लाख रुपये: 25%
- 24 लाख रुपये से अधिक: 30%
किसानों के लिए बड़ी योजनाएं
- प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए इस योजना को 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में लागू किया जाएगा।
- दालों में आत्मनिर्भरता मिशन: अरहर, उड़द और मसूर जैसी दालों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष मिशन शुरू किया जाएगा।
- किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत ऋण सीमा बढ़ी: अब किसान 5 लाख रुपये तक का लोन ले सकेंगे।
MSME और उद्योगों को बढ़ावा
- ऋण सीमा बढ़ी: MSME को दिए जाने वाले गारंटी वाले ऋण की सीमा 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दी गई है।
- मेक इन इंडिया को मजबूती: लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन शुरू किया जाएगा।
- स्टार्टअप्स को समर्थन: स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 5 साल तक की निगमन अवधि का विस्तार किया गया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश
- 50,000 अटल टिंकरिंग लैब: अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उत्कृष्टता केंद्र: शिक्षा के क्षेत्र में AI को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- PM जन आरोग्य योजना: गिग वर्कर्स को पहचान पत्र दिए जाएंगे और उन्हें ई-श्रम पोर्टल के माध्यम से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं मिलेंगी।
बुनियादी ढांचे और शहरी विकास
- 1 लाख करोड़ रुपये का शहरी चुनौती कोष: शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए यह कोष बनाया गया है।
- संशोधित उड़ान योजना: 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाया जाएगा।
- 1 लाख आवासीय इकाइयों का निर्माण: आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये की स्वामिह निधि जारी की गई है।
ग्रीन एनर्जी और पर्यावरण
- अणु ऊर्जा मिशन: लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
- ईवी और बैटरी उत्पादन को बढ़ावा: इलेक्ट्रिक वाहनों और मोबाइल बैटरी उत्पादन के लिए अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं पर छूट दी गई है।
वित्तीय सुधार और निवेश
- FDI सीमा बढ़ी: बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% कर दी गई है।
- जन विश्वास विधेयक 2.0: 100 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।
- राजकोषीय घाटा: वित्त वर्ष 2025-26 में राजकोषीय घाटे को 4.4% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।
बजट 2025 पर विपक्ष की प्रतिक्रिया:
इस बजट को लेकर अगर विपक्ष की बात की जाये तो कांग्रेस नेता राहुल गाँधी ने इसे ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात कही है. अकाली दल, समाजवादी पार्टी एवं अन्य दलों ने भी बजट को आड़े हाथों लेते हुये इस को अप्रियाप्त बताया है
बजट 2025-26 मध्यम वर्ग, किसानों, उद्योगों और युवाओं के लिए कई बड़ी योजनाओं और राहतों के साथ आया है। यह बजट देश के समग्र विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऐसा सरकार और उसके सहयोगी दलों का मानना है. अभी जब इस बजट पर और डिटेल्स में चर्चा होगी तब यह समझ में आएगा कि यह बजट आप जन मानस के लिए कितना लाभदायक है
