लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ चुनाव कराने के लिए 129वां संविधान संशोधन विधेयक मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। प्रस्ताव पर तीखी बहस और मतदान के बाद एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। हालांकि, इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खींचतान खत्म नहीं हुई है। विधेयक को कई चरणों से गुजरना होगा और लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इसे परखना होगा।
वर्तमान में बिल की स्थिति क्या है?
एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक लोकसभा में पेश होने के बाद विपक्ष ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने की मांग की। इस बीच, सरकार ने भी इस मांग का समर्थन करते हुए कहा है कि सभी स्तरों पर चर्चा जरूरी है। इसलिए विधेयक को जेपीसी के पास भेजा जाएगा।
विवाद का मुद्दा क्या है?
विपक्ष ने इस विधेयक को संविधान के मूल ढांचे पर हमला बताया है। विधेयक में आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक में राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद राज्य विधानसभाओं को भंग करने का प्रावधान है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है और कह रहा है कि राज्य के कार्यकाल को एकतरफा तरीके से नहीं बदला जा सकता और इस तरह यह विधेयक मूल रूप से संघवाद के खिलाफ है जो संविधान के मूल ढांचे की विशेषता है।
जेपीसी (Joint parliamentary committee ) का कार्य
- अब यह विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाएगा और दोनों सदनों के सदस्यों को शामिल करके संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाएगा।
- जे.पी.सी. विचार-विमर्श करेगी, उसके बाद जनता से परामर्श करेगी और चुनाव आयोग आदि सभी हितधारकों के साथ बैठक करेगी।
- समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी।
- जे.पी.सी. की सिफारिशों के आधार पर संशोधन किए जाने की स्थिति में विधेयक को लोकसभा में पुनः पेश किया जाएगा।
लोकसभा की कार्यवाही
जेपीसी चरण के बाद विधेयक पर बहस और चर्चा लोकसभा में होगी। संशोधन न होने की स्थिति में विधेयक सीधे मतदान के लिए जाएगा। संशोधन प्रस्तावित होने की स्थिति में सबसे पहले संशोधनों पर मतदान होगा और फिर विधेयक पर अंतिम मतदान होगा। यदि विधेयक पारित हो जाता है तो विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाएगा अन्यथा विधेयक गिर जाएगा।
राज्य सभा की कार्यवाही
- राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी
- विधेयक पर चर्चा और बहस होगी
- संशोधन न होने की स्थिति में विधेयक पर मतदान होगा।
- यदि संशोधन सुझाए जाते हैं, तो पहले संशोधनों पर मतदान होगा और फिर विधेयक पर अंतिम मतदान होगा।
- यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विधेयक भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।
- यदि विधेयक अस्वीकृत हो जाता है, तो विधेयक लोकसभा को वापस कर दिया जाएगा
- यदि संशोधन किया जाता है, तो विधेयक संशोधनों के साथ लोकसभा को वापस कर दिया जाएगा।
- संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधेयक वापस किए जाने की स्थिति में, लोकसभा को केवल राज्यसभा की सिफारिशों पर विचार करने का अधिकार होगा, क्योंकि गतिरोध की स्थिति में कोई संयुक्त सत्र नहीं हो सकता।
राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी?
चूंकि लोकसभा और विधानसभाओं के संबंध में चुनाव कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है, इसलिए संशोधन विधेयक को राज्यों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, बाद के चरण में जब नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव के लिए दूसरा संविधान संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा, तो उसे राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होगी।
संख्या का खेल
चूंकि यह एक संविधान संशोधन विधेयक है, इसलिए प्रत्येक सदन के साधारण बहुमत (लोकसभा के लिए 272, राज्यसभा के लिए 123) के साथ-साथ उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई मतों की आवश्यकता होगी। यह देखते हुए कि विधेयक को पारित कराने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या क्रमशः 408 और 185 है।
इसलिए, जितनी अधिक उपस्थिति होगी, विधेयक को पारित कराने के लिए प्रत्येक सदन में उतने ही अधिक मतों की आवश्यकता होगी। यदि मतदान के दिन लोकसभा और राज्यसभा पूरी उपस्थिति के साथ काम करते हैं, तो विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों में आवश्यक मतों की संख्या क्रमशः 362 और 164 होगी।
